The Rights  of Child ---At International Level                At international level At solid Program was taken up through the declaration of the rights of the child in 1959. And the children's right where laid down in the declaration. The Welfare of child was sought for the international community. It was a stated that the child by reason of mental and physical Immaturity  requires special care and protection. All the members States off said it declaration and also voluntary organisation where put under obligation to innovate measures for children's care and protection the government and local authorities where expected to frame and adopt legislative provisions for safeguarding rights of children.  The General Assembly of  The United  Nation has the provided  guidelines and principles in respect of rights of child.        There are 10 points guidelines as the followings :-          1. The child shall enjoy and be entitled to the rights lai

                      (LATEST)  सूचना का अधिकार   (R.T.I) सूचना का अधिकार (RTI) भारत का संसद का कार्य है ,जो नागरिको के लिए सूचना का अधिकार का व्यावहारिक शासन स्तापित करने के लिए प्रदान करता   है और सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम , २००२  की जगह लेता है l इस कानून को संसद सूचना का अधिकार या जानकारी का अधिकार या यहां तक कि सूचना का अधिकार भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं है। ARTICLE 19 (1) (a) के तहत भारत का संविधान क्या अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यह व्यक्तियों को संबंध पढ़ने का अधिकार भी प्रदान करता है और कहा गया भाषण प्राप्त करता है, लेकिन यह अधिकार ARTICLE  (2)   के तहत लगाई गई सीमाओं के अधीन है, जो राज्य को उचित लागू करने का अधिकार देता है प्रतिबंध।  यह प्रतिबंध ऐसे हैं जो विदेशी राज्य सार्वजनिक व्यवस्था शालीनता के साथ राज्य के अनुकूल संबंध की सुरक्षा और न्यायालय और देश की अखंडता और संप्रभुता की अवमानना मानहानि करते हैं।  संविधान के तहत प्रदान की गई अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्य को प्राप्त करना

                         Public  Interest Litigation  Public interest litigation is a tool by a public spirited citizen or social justice organisations can seek remedy   from the competent court, where any of the constitutional right, mainly the fundamental rights, of any citizen has been encroached or or infringed by the state or any other authority, on behalf of that citizen or for common cause. The courts in Indian have shown positive interest while entertain public interest litigation . It is a dynamic approach indeed. Public interest litigation is filed before the court not  for the object of enforcing any individual`s rights against another, but it is intended to promote and highlight public interest which demands that  encroachment of constitutional right or legal right of people who cannot afford litigation being in economically or socially disadvantaged statues, and that their injury should not go unnoticed or unheard.  Public interest litigation is a challenge and a